अल्मोड़ा -अल्मोड़ा के विकास भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान उत्तराखंड शासन के अपर सचिव प्रकाश चंद्र ने जिले में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना था कि विकास का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे। अपर सचिव ने स्पष्ट किया कि अल्मोड़ा जैसे पर्वतीय जिले में पर्यटन और सौर ऊर्जा भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं, इसलिए अधिकारियों को इन क्षेत्रों में पारंपरिक सोच से हटकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने जल जीवन मिशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी जनहितकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी।
पर्यटन और स्थानीय संसाधनों से संवरेगा भविष्य
अल्मोड़ा अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। बैठक में अपर सचिव ने इस बात पर चिंता जताई कि संभावनाओं के बावजूद स्थानीय स्तर पर पर्यटन से जुड़ी आजीविका के अवसर उतने नहीं बढ़े हैं, जितने बढ़ सकते थे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के अनछुए पर्यटन स्थलों को चिह्नित किया जाए और वहां बुनियादी ढांचा विकसित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। जब तक स्थानीय लोग जागरूक नहीं होंगे और उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, तब तक पर्यटन का लाभ बाहरी लोग ही उठाते रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे होमस्टे योजनाओं और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव जाकर कैंप लगाएं।
सामाजिक सुरक्षा और पेंशन: कोई पात्र न छूटे
बैठक का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक कल्याण योजनाओं पर केंद्रित रहा। अपर सचिव ने कहा कि वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजनाएं केवल सरकारी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह उनकी जीवनरेखा है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे ब्लॉक स्तर पर डेटा का मिलान करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों या जागरूकता के अभाव में पेंशन से वंचित न रहे। आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
ग्रामीण विकास और सौर ऊर्जा का नया मॉडल
ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन रोकने के लिए वहां बुनियादी सुविधाओं का होना अनिवार्य है। मनरेगा और अन्य ग्रामीण योजनाओं के माध्यम से स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही, उत्तराखंड सरकार के सौर ऊर्जा के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा के पहाड़ी ढलानों पर सौर ऊर्जा की अपार क्षमता है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से न केवल बिजली की समस्या दूर होगी, बल्कि यह आय का एक नया स्रोत भी बनेगा। उन्होंने बिजली विभाग और उरेडा के अधिकारियों को समन्वय बनाकर काम करने को कहा।
जल जीवन मिशन: गुणवत्ता से समझौता नहीं
हर घर नल से जल पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना ‘जल जीवन मिशन’ पर चर्चा करते हुए प्रकाश चंद्र ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन देने के काम में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। फील्ड स्तर पर अधिकारी खुद जाकर निरीक्षण करें कि बिछाई गई लाइनें मानक के अनुरूप हैं या नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में कार्यों में खामी पाई गई, तो संबंधित कार्यदायी संस्था और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
प्रशासनिक तालमेल और चुनौतियों का समाधान
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने जनपद में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने जिले में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आने वाली चुनौतियों और बजट संबंधी कुछ तकनीकी दिक्कतों के बारे में भी अपर सचिव को अवगत कराया। इस पर अपर सचिव ने आश्वासन दिया कि फील्ड स्तर की समस्याओं को शासन स्तर पर प्रभावी ढंग से रखा जाएगा ताकि नीतिगत बदलावों के जरिए काम को गति दी जा सके। बैठक में परियोजना निदेशक केएन तिवारी और जिला विकास अधिकारी एसके पंत सहित कई विभागों के प्रमुख मौजूद रहे।
आम आदमी पर प्रभाव और निष्कर्ष
इस समीक्षा बैठक का सीधा असर अल्मोड़ा की जनता पर पड़ने वाला है। जब योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग शासन स्तर से होती है, तो निचले स्तर पर कार्यप्रणाली में सुधार आता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, होमस्टे संचालक और टैक्सी ऑपरेटर के रूप में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। वहीं, जल जीवन मिशन में गुणवत्ता सुनिश्चित होने से ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत दूर होगी। निष्कर्षतः, यह बैठक केवल कागजी समीक्षा नहीं बल्कि धरातल पर बदलाव लाने की एक ठोस कोशिश है, जिससे जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच और बेहतर होगी।
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