देशभर में शुरू हुआ डीएलसी अभियान 4.0, पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली।
कर्मचारी, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने देशभर के पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) अभियान 4.0 की शुरुआत की है। यह अभियान 1 से 30 नवंबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी स्तर पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य पेंशनधारकों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा देना और पेंशन प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा तेज़ बनाना है।

🔹 चेन्नई में होगा मेगा कैंप

अभियान के तहत रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGA) कार्यालय द्वारा 11 नवंबर 2025 को चेन्नई में तांबरम स्थित एयरफोर्स ऑडिटोरियम में एक मेगा डीएलसी कैंप आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पेंशनभोगियों को विभिन्न डिजिटल माध्यमों से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में सहायता दी जाएगी।

कैंप में पेंशन सचिव और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से आधार रिकॉर्ड अपडेट करने और तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहयोग दिया जाएगा।

🔹 केंद्रीय मंत्री ने किया शुभारंभ

इससे पहले 5 नवंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने डीएलसी अभियान 4.0 का शुभारंभ किया था।
उन्होंने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में स्वयं अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जेनरेट कर इस प्रक्रिया की सरलता और पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत किया।

🔹 दो करोड़ पेंशनभोगियों को जोड़ने का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य इस अभियान के माध्यम से 2,000 से अधिक शहरों में दो करोड़ पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप से जोड़ना है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के डोरस्टेप डीएलसी सर्विस के जरिए विशेष रूप से अतिवृद्ध (सुपर सीनियर) और विकलांग पेंशनभोगियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
अब तक देशभर में 78 लाख से अधिक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार किए जा चुके हैं।

🔹 डिजिटल समावेशन की दिशा में संयुक्त प्रयास

यह अभियान कई प्रमुख संस्थाओं — सीजीडीए, बैंक, डाक विभाग, यूआईडीएआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एनआईसी और पेंशनभोगी कल्याण संघों — को एक मंच पर ला रहा है।
चेन्नई में आयोजित मेगा कैंप में करीब 1,000 पेंशनभोगियों के शामिल होने की संभावना है, जहां सचिव (पी एंड पीडब्ल्यू) पेंशनरों के साथ संवाद सत्र भी करेंगे।