ब्रेकिंग न्यूज़

प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक वीडियो हटने पर सरकार ने Meta के अधिकारियों को तलब किया

गीता जोशी (संपादक)प्रकाशित: 28 जुलाई 2026 | 10:30 PM17

प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक वीडियो हटने पर सरकार ने Meta के अधिकारियों को तलब किया

नई दिल्ली, 28 जुलाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो के कुछ समय के लिए हटाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Meta, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी है, के वैश्विक वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए तलब किया है।

वीडियो हटाए जाने की घटना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को युवाओं को संबोधित करते हुए एक वीडियो फेसबुक पर साझा किया था। 28 जुलाई को, यह वीडियो कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म पर अनुपलब्ध हो गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस विषय पर व्यापक चर्चा शुरू हो गई।

Meta का स्पष्टीकरण और सरकार की प्रतिक्रिया

घटना के तुरंत बाद, Meta ने एक बयान जारी कर बताया कि वीडियो एक तकनीकी त्रुटि (Technical Error) के कारण गलती से हटा दिया गया था। कंपनी ने इसे तत्काल बहाल कर दिया और इस चूक के लिए खेद भी व्यक्त किया।

हालांकि, केंद्र सरकार ने Meta के इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, केवल “तकनीकी गलती” का हवाला देना स्वीकार्य नहीं है। मंत्रालय इस संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इसी कारण, Meta के वैश्विक सार्वजनिक नीति (Global Public Policy) से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया गया है।

जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही, कंटेंट मॉडरेशन (सामग्री का नियमन) और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की पारदर्शिता को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम के बाद, सरकार और Meta के बीच कंटेंट मॉडरेशन प्रक्रियाओं को लेकर विस्तृत संवाद होने की संभावना है।

फिलहाल, संबंधित वीडियो फेसबुक पर पुनः उपलब्ध है। लेकिन, सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मामले को केवल एक तकनीकी त्रुटि मानकर समाप्त नहीं किया जाएगा और कंपनी से विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा। यह कदम डिजिटल प्लेटफॉर्मों के संचालन में अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

शेयर करें:WhatsAppFacebook

संबंधित ख़बरें