कुमाऊं आयुक्त ने नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय का किया वार्षिक निरीक्षण, लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश

नैनीताल, 24 जुलाई 2026

शुक्रवार को कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत द्वारा नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय, शस्त्र अनुभाग, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुभाग, राजस्व अभिलेखागार, भू-अभिलेख अनुभाग एवं अन्य संबंधित पटलों का गहनता से निरीक्षण किया।

लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण पर जोर

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के न्यायालय का निरीक्षण करते हुए आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, गुंडा नियंत्रण अधिनियम तथा स्टाम्प अधिनियम से संबंधित लंबित वादों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और अभिलेखों का अवलोकन किया। निरीक्षण में न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से लंबित प्रकरणों के निस्तारण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि आगामी दो माह के भीतर सभी लंबित वादों एवं प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। निर्धारित अवधि में कम निस्तारण होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

आयुक्त ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक एवं सघन प्रवर्तन अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा आमजन को सुरक्षित एवं मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

राजस्व अभिलेखागार में पाई गई अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश

राजस्व अभिलेखागार के निरीक्षण के दौरान, आयुक्त ने राजस्व और भूमि संबंधी नकल हेतु प्राप्त आवेदनों, पंजिका में अंकन तथा समय पर नकल उपलब्ध कराने संबंधी कार्यों के बारे में संबंधित पटल प्रभारी से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि नकल समय पर आवेदक को उपलब्ध कराई जाए और इसमें किसी भी प्रकार की देरी न हो। नकल प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदनों को पंजिका में अद्यतन व अंकन न किए जाने पर आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जो भी आवेदन नकल प्राप्ति हेतु प्राप्त होते हैं, उन्हें उसी दिन पंजिका में अंकन किया जाना चाहिए। कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने पर उन्होंने जोर दिया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के संबंध में संबंधित पटल सहायक/कार्मिकों से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि संबंधितों से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है, तो दोनों कार्मिकों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी।

अभिलेखों के निरीक्षण हेतु रोस्टर जारी करने के निर्देश

कुमाऊं आयुक्त ने निर्देश दिया कि दोनों अपर जिलाधिकारी माह में एक-एक बार राजस्व अभिलेखागार का निरीक्षण करेंगे। इस हेतु उन्होंने जिलाधिकारी को रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़, सरल व पारदर्शी बनाए जाने हेतु प्रत्येक माह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का भी अवलोकन अपर जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

शस्त्र और खनन पटल पर संतोष

शस्त्र पटल व खनन पटल के निरीक्षण के दौरान संपादित कार्यों व अच्छी प्रगति पर आयुक्त द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक माह गन हाउस का गहनता से निरीक्षण करेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रगति की सराहना

जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के निरीक्षण के दौरान विभिन्न वादों एवं निस्तारित वादों की जानकारी लेने के साथ ही पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वादों के निस्तारण की काफी अच्छी प्रगति पर आयुक्त ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसी तरह अपर जिलाधिकारी भी अपने न्यायालय में लंबित वादों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करें।

निरीक्षण में उपस्थित अधिकारी

निरीक्षण में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, अपर जिलाधिकारी विवेक राय, सौरभ असवाल, उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अनिल शर्मा, मुरलीधर के साथ ही सभी पटल सहायक व कर्मचारी उपस्थित रहे। इससे पूर्व कलक्ट्रेट आगमन पर जिलाधिकारी द्वारा पुस्तक भेंट कर कुमाऊं आयुक्त का स्वागत किया गया तथा पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।