अल्मोड़ा

साइबर ठगी पर शिकंजा, लंबित मामलों पर सख्ती: अल्मोड़ा पुलिस को मिले साफ निर्देश

गीता जोशी (संपादक)प्रकाशित: 19 अगस्त 2026 | 03:58 PM6

साइबर ठगी पर शिकंजा, लंबित मामलों पर सख्ती: अल्मोड़ा पुलिस को मिले साफ निर्देश

ऑनलाइन फ्रॉड में फंसी रकम वापस दिलाने पर जोर, एक साल से लंबित विवेचनाओं पर भी मांगी तेज कार्रवाई

अल्मोड़ा | 19 अगस्त 2026

अल्मोड़ा पुलिस अब साइबर ठगों से लेकर लंबे समय से अटकी विवेचनाओं तक सख्त रुख
अपनाने की तैयारी में है। अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा हरबन्स सिंह ने बुधवार को
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद के दोनों सर्कलों के पुलिस उपाधीक्षकों, प्रभारी निरीक्षकों,
थानाध्यक्षों, विवेचकों और साइबर सेल प्रभारी के साथ बैठक कर विभिन्न मामलों की समीक्षा की और
आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

साइबर ठगी में फंसा पैसा वापस दिलाने पर फोकस

बैठक में ऑनलाइन ठगी के मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि साइबर
फ्रॉड का शिकार हुए लोगों की रकम को MRM के माध्यम से जल्द से जल्द होल्ड कराने और वापस
दिलाने की कार्रवाई
सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही अब तक पीड़ितों को वापस कराई गई
धनराशि का भी विस्तृत ब्योरा लिया गया।

बेकसूर लोगों के फ्रीज बैंक खातों पर भी कार्रवाई

साइबर फ्रॉड के चलते कई बार ऐसे लोगों के बैंक खाते भी फ्रीज हो जाते हैं, जिनकी ठगी में कोई भूमिका
नहीं होती। ऐसे मामलों में GRM पोर्टल के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई कर समस्या का समाधान
करने के निर्देश दिए गए।

60 और 90 दिन से लटकी विवेचनाओं पर सख्ती

अपर पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को साफ निर्देश दिए कि
60 और 90 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए विधिवत कार्रवाई
कर उनका जल्द निस्तारण किया जाए।

इसके साथ ही एक वर्ष से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं की भी समीक्षा की गई और उन्हें
जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।

नशे के कारोबार पर कसें शिकंजा

एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों में पुलिस अधिकारियों को अधिक प्रभावी कार्रवाई करने
के निर्देश दिए गए। साथ ही आबकारी अधिनियम से संबंधित मामलों में भी आवश्यक और प्रभावी कार्रवाई
सुनिश्चित करने को कहा गया।

गुमशुदगी के मामलों में एसओपी के अनुसार होगी कार्रवाई

जिन गुमशुदगी के मामलों में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, उनमें
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक का मुख्य जोर साइबर अपराध के पीड़ितों को राहत पहुंचाने, लंबित विवेचनाओं का तेजी से निस्तारण
करने और नशे व अवैध शराब से जुड़े मामलों में प्रभावी कार्रवाई पर रहा।

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