देहरादून के विकासनगर में सरकारी भूमि से हटाया गया अवैध अतिक्रमण

देहरादून: मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी आशीष चौहान के आदेश पर तहसील विकासनगर प्रशासन ने शीशमबाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की है। प्रशासन के अनुसार, सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार कठोर कदम उठाए जाएंगे।

राजस्व विभाग की टीम ने शीशमबाड़ा पहुंचकर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित मजार और अन्य अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। जांच के दौरान उक्त भूमि सरकारी अभिलेखों में दर्ज पाई गई थी, जिस पर अनधिकृत कब्जा कर मजार संचालित की जा रही थी। इस कार्रवाई से पहले प्रशासन ने नियमानुसार नोटिस देने और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, पुलिस बल और संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। सार्वजनिक उपयोग की भूमि और सरकारी संपत्तियों के संरक्षण के लिए विभिन्न तहसीलों में चिन्हित स्थलों का सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जहां चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सरकारी भूमि पर नए अतिक्रमण को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और निगरानी सुनिश्चित की जाए।

प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि सार्वजनिक संपत्ति है और इस पर अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है। जनहित और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर होने वाले किसी भी अतिक्रमण की सूचना प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके।