जिलाधिकारी ने राजस्व संवर्द्धन और लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर दिए निर्देश

बागेश्वर, 10 सितंबर 2026…

जिलाधिकारी अपूर्वा पाण्डे की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में एक मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की गई, जिसमें राजस्व प्राप्ति एवं संवर्द्धन, दैवीय आपदा से संबंधित मामले, विस्थापन के मुद्दे तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया गया।

राजस्व बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग को निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए कि वह निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। इसके साथ ही, प्रवर्तन कार्रवाई में तेजी लाने और नियमित प्रवर्तन अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों की वैज्ञानिक अन्वेषण रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए।

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान, जिलाधिकारी ने इस बात पर बल दिया कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। राशन कार्ड सत्यापन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग को नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के नमूने लेने और उप-जिलाधिकारियों (एसडीएम) को विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया।

श्रमिकों को लाभान्वित करने के प्रयास

श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए, जिलाधिकारी ने कहा कि शिविरों का आयोजन कर अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाए और उन्हें लाभान्वित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों को श्रम कार्ड बनवाने सहित अन्य कार्यों के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। इस उद्देश्य से, अपर जिलाधिकारी को शीघ्र पत्राचार कर कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) केंद्रों पर श्रम विभाग की लॉगिन आईडी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, ताकि श्रमिकों से संबंधित कार्य स्थानीय स्तर पर ही संपन्न हो सकें। मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए।

आबकारी विभाग और नगर निकायों को निर्देश

आबकारी विभाग को ओवररेटिंग सहित अन्य मामलों की नियमित जांच करने और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। नगर निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट के लिए भूमि चयन की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने को कहा गया।

लंबित प्रमाणपत्रों और वादों का त्वरित निस्तारण

जिलाधिकारी ने तहसीलों से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों को निर्धारित समयावधि में जारी करने पर जोर दिया। राजस्व न्यायालयों में लंबित पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आपदा और विस्थापन से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, एसडीएम अनिल चन्याल, प्रियंका रानी, वैभव कांडपाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।